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जनसुनवाई -समाधान

अधिकारी लॉगिन

शासनादेश

क्रम संख्या शासनादेश दिनांक
1. संख्या: 01/2024/04/2024/चौंतीस-लोoशिo-05/2024-5/लोoशिo/2019 IGRS संदर्भो का गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने के सन्दर्भ में I (215 KB) 02 जनवरी, 2024
2. संख्या: 02/2024/05/2024/चौंतीस-लोoशिo-05/2024-5/लोoशिo/2019 जनसुनवाई -समाधान (IGRS) प्रणाली सम्बन्धी शाशनादेश संख्या 03/2023-324/चौंतीस-लोoशिo--05/2023 दिनांक 01 मई, 2023 में संसोधन के सम्बन्ध में I (170 KB) 02 जनवरी, 2024
3. संख्या:856/चौंतीस-लो0शि0-05/2023-5लो0शि0/2019 दिनांक 17 फरवरी ,2020 जनसुनवाई(IGRS) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंद्ध में I (215 KB) 18 सितम्बर,2023
4. संख्या: 03/2023-324 /चौंतीस-लोoशिo-05/2023 जनसुनवाई -समाधान (IGRS) प्रणाली सम्बन्धी शाशनादेश संख्या 540/चौंतीस-लोoशिo--05/2021दिनांक 20 अक्टूबर , 2021 में संसोधन के सम्बन्ध में I (272 KB) 01 मई, 2023
5. संख्या:551/चौंतीस-लोoशिo-05/2021 जनसुनवाई - समाधान प्रणाली (IGRS) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में I (272 KB) 25 अक्टूबर , 2021
6. संख्या:540/चौंतीस-लोoशिo-05/2021 जनसुनवाई - समाधान प्रणाली (IGRS) में महत्वपूर्ण संशोधन विषयक I (4.17 MB) 20 अक्टूबर , 2021
7. संख्या:1/2020/129/चौंतीस-लोoशिo-05/2020-05 लोoशिo/2019-समाधान पोर्टल पर समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। (1.23 MB) 17 फरवरी, 2020
8. संख्या -1281/78-1-2018-66आईoटीo/2017टीसी - जन शिकायतों के संपूर्ण समाधान के लिए समाधान प्रणाली मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल (http://samadhan.gov.in/) के प्रभावी संचालन के सम्बन्ध में (1.97 MB) 29 अक्टूबर , 2018
9. समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0)-जन सुनवाई के प्रभावी क्रियान्‍वयन के सम्‍बन्‍ध में। (165 KB) 16 जनवरी, 2016
10. मुख्‍यमंत्री कार्यालय में प्राप्‍त संदर्भो के निस्‍तारण हेतु दिशा निर्देश (170 KB) 05 नवंबर, 2015
11. समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली-जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में तत्परता व निस्ता्रण की गुणवत्ता के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों के मासिक मूल्यांकन के संबंध में। (900 KB) 07 अक्टूबर , 2016
12. समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) जनसुनवाई के अंतर्गत शिकायतों संदर्भों के निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु असंतुष्ट फीडबैक पर कार्यवाही एवं श्रेणीकरण किये जाने के संबंध में। (961 KB) 22 सितम्बर, 2016